दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. देश के दो और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने महंगाई से राहत देने के लिए यह फैसला लिया है. इस बढ़ोतरी का फायदा लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को मिलने वाला है.
अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है. सरकार ने DA और DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है.
नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया पैसा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में नकद भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा. इसका लाभ राज्य में तैनात ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा.
कर्नाटक में 15.75 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुआ DA
कर्नाटक सरकार ने 5 नवंबर को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की. 2024 के संशोधित वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA को 15.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
यह नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. यानी कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा. बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर 2026 की सैलरी और पेंशन के साथ दिया जाएगा. इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी.
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है. इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाले खर्च के असर को कम करना है. केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA में बदलाव करती है. इसकी गणना महंगाई से जुड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है. इस तरह दिवाली से पहले DA में हुई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है.
कई अन्य राज्यों में भी बढ़ चुका है DA
दिवाली से पहले कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर चुकी हैं. हिमाचल प्रदेश ने 5 प्रतिशत, जबकि तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और गुजरात ने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल में 2 प्रतिशत DA बढ़ाया गया है.
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