लेखपालों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन:17 अक्टूबर से करेंगे कार्य बहिष्कार, वेतन विसंगति और ट्रांसफर की भी मांग

शामली में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील शामली इकाई ने लेखपालों की लंबित मांगों को लेकर शनिवार को 2 बजे मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि शासन स्तर पर मांगों का समाधान नहीं होने पर प्रदेशभर के लेखपाल 17 अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ ने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने और आमजन को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी शासन व राजस्व परिषद की होगी। ज्ञापन में लेखपालों ने बताया कि राजस्व अभिलेखों के रखरखाव, वरासत, नामांतरण, पैमाइश, आय-जाति-निवास की जांच, आईजीआरएस, आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लेखपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं। संघ ने लेखपालों का प्रारंभिक वेतनमान लेवल-5 यानी 2800 ग्रेड पे करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इस संबंध में शासन स्तर पर पूर्व में पत्राचार और संस्तुति हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। 8 साल से अंतरमंडलीय तबादले लंबित संघ ने बताया कि 2019 में करीब 650 लेखपालों का गृह मंडल में स्थानांतरण हुआ था। इसके बाद लंबे समय से अंतरमंडलीय स्थानांतरण नहीं हुए। मई 2025 में 2669 लेखपालों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। संघ ने ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। इसके अलावा चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करने, 2024 बैच के लेखपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर स्थायीकरण करने और स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 500, मोटरसाइकिल भत्ता 1500 तथा विशेष भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है। संघ ने भूलेख कार्यालयों में पटल सहायक व प्रभारी राजस्व निरीक्षक से जुड़े लेखपालों को अवमुक्त करने, ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना रोस्टर नहीं लगाने तथा लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप व मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से प्रदेश का लेखपाल संवर्ग आंदोलित है और अब कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है।