सिंचाई कर्मचारियों ने 12 मांगों को लेकर धरना दिया:जालौन में 70 साल पुरानी सेवा नियमावली बदलने, भर्ती और पदोन्नति की मांग

जालौन में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने 12 मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के बैनर तले बेतवा नहर प्रखंड प्रथम, उरई के परिसर में हुआ। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में सींच पर्यवेक्षक, सींचपाल और नलकूप चालकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के जरिए मुख्यमंत्री, जलशक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा गया। संघ अध्यक्ष बृजेंद्र पस्तोर ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। ज्ञापन में सींचपाल, नलकूप चालक और सींच पर्यवेक्षक की करीब 70 साल पुरानी सेवा नियमावली बदलकर नई नियमावली लागू करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने नलकूप चालकों के 12,700 खाली स्वीकृत पदों पर भर्ती और बाकी नलकूप चलाने के लिए करीब 27 हजार नए पद बनाने की मांग भी रखी। पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके नलकूप चालकों को 2,400 रुपये ग्रेड पे देने की मांग की गई। ज्ञापन में वेतन की विसंगतियां दूर करने, 18 मार्च 2011 से वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने और अतिरिक्त विभागीय काम से राहत देने की मांग शामिल थी। क्षेत्रीय काम के लिए मोटरसाइकिल भत्ता देने और नलकूप चालकों की पदोन्नति में आ रही रुकावटें दूर करने की मांग भी की गई। कर्मचारियों ने वरिष्ठता के आधार पर सींच पर्यवेक्षकों को जिलेदार संवर्ग में 100 प्रतिशत पदोन्नति देने की मांग रखी। एक अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त और बाद में नियमित किए गए कर्मचारियों की पुरानी सेवा जोड़कर पुरानी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। इसके अलावा ई-ऑफिस प्रणाली से छूट देने या डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने, 2021-22 और 2022-23 की लंबित जिलेदारी परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने और कर्मचारियों का गृह जनपद में तबादला करने की मांग की गई। प्रदर्शन में अध्यक्ष बृजेन्द्र पस्तोर, कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी दाँतरे, मंत्री संजीव कुमार यादव समेत संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।