अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार कर डीएम को ज्ञापन सौंपा:मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में नाराजगी, 12 और 13 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से रहेंगे विरत

मऊ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ के बैनर तले दर्जनों अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और करीब दो बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश राय एडवोकेट ने बताया कि संघ की आम सभा की बैठक पुस्तकालय भवन में उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन संघ के महामंत्री सत्यराम यादव एडवोकेट ने किया। बैठक में अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। अध्यक्ष के अनुसार, संघ के प्रस्ताव का मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनादर किए जाने का आरोप है। इसी को लेकर 7 अक्टूबर 2026 को संघ की ओर से मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बावजूद संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव के विपरीत अधिवक्ताओं को सुने बिना ही मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा पत्रावलियों को आदेश के लिए लिया जा रहा है। इसे लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। बैठक में इस समस्या के समाधान के साथ ही वादकारियों और अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 12 और 13 अक्टूबर 2026 को सभी अधिवक्ता समस्त न्यायालयों के न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसी निर्णय के क्रम में सोमवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की। अब इस प्रकरण में प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर अधिवक्ताओं की नजर रहेगी।