उत्तर प्रदेश सरकार किसान कल्याण, स्वच्छता और मंडियों में बेहतर व्यापारिक वातावरण विकसित करने की दिशा में जनभागीदारी को बढ़ावा दे रही है. इसी क्रम में मंडी परिषद के द्वारा ‘स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान’ की शुरुआत हो रही है. जिसके अंतर्गत 6 नवंबर धनतेरस पर प्रदेश की सभी मंडी समितियों में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही किसानों और व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा.
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी मंडी समितियों को आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों, व्यापारियों और मंडी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी इसका उद्देश्य मंडियों को केवल कृषि उपज के क्रय-विक्रय का केंद्र न रखकर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक कार्यस्थल के रूप में विकसित करना तथा स्वच्छता को वर्षभर की कार्यसंस्कृति बनाना है.
किसान योजनाओं का होगा प्रचार-प्रसार
निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि योगी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा. मंडी परिषद की मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से धनराशि के चेक अथवा प्रारूप चेक वितरित कराए जाएंगे.
यूपी में UCC लागू हुआ तो क्या होगा? तलाक के तरीकों में आएगा बदलाव
योगी सरकार की स्वच्छता एवं सुचारु व्यवस्था की प्राथमिकताओं के अनुरूप मंडियों में स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों और व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा. समय से भुगतान करने वाले तथा व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने वाले व्यापारियों को भी सम्मानित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए प्रशस्ति-पत्र और उपयुक्त सम्मान सामग्री की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी.
धनतेरस पर मंडियों में मनाया जाएगा दीपोत्सव
धनतेरस पर मंडियों को दीपों से सजाकर उत्साहपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाया जाएगा. इस अवसर पर मंडी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं और ‘स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान’ के अंतर्गत संबंधित मंडी समितियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार भी होगा. सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छता को किसी एक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय पूरे वर्ष मंडियों की नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाएगा.
इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक ‘क’ विशिष्ट एवं ‘क’ श्रेणी की मंडी को 20 हजार रुपये तथा अन्य मंडियों को 10 हजार रुपये प्रति मंडी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इस राशि का व्यय निर्धारित वित्तीय प्रावधानों और नियमानुसार किया जाएगा.
नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी
सभी मंडी समितियों को दीपोत्सव, आयोजित गतिविधियों तथा सम्मानित किसानों एवं व्यापारियों की कार्यवाही का विवरण मंडी परिषद मुख्यालय को भेजना होगा और नो़डल अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे.
