3 अक्टूबर 2026, 7:03 PM
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उत्तर प्रदेश

लेखपालों ने लौटाया अतिरिक्त हल्कों का चार्ज:अंबेडकरनगर में 8 मांगों को लेकर आंदोलन, बस्ते जमा कर शुरू किया आंदोलन

अंबेडकरनगर में लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मंगलवार को आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को जिले के लेखपालों ने अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के मिले चार्ज के बस्ते संबंधित तहसील और राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दिए। लेखपालों ने साफ किया कि वे अपने मूल हल्के का ही काम करेंगे, अतिरिक्त हल्के का नहीं। उत्तर प्रदेश ल

लेखपालों ने लौटाया अतिरिक्त हल्कों का चार्ज:अंबेडकरनगर में 8 मांगों को लेकर आंदोलन, बस्ते जमा कर शुरू किया आंदोलन
स्रोत: Dainik Bhaskar Uttar Pradesh
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अंबेडकरनगर में लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मंगलवार को आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को जिले के लेखपालों ने अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के मिले चार्ज के बस्ते संबंधित तहसील और राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दिए। लेखपालों ने साफ किया कि वे अपने मूल हल्के का ही काम करेंगे, अतिरिक्त हल्के का नहीं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि लेखपालों पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। वहीं, उनकी कई मांगें लंबे समय से अटकी हुई हैं। संघ ने सरकार और राजस्व परिषद से आठ मुख्य मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। दूसरे भत्तों को बढ़ाना भी शामिल इन मुख्य मांगों में गृह मंडल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोलना शामिल है। इसके अलावा, चयन वर्ष 2025-26 की अटकी हुई पदोन्नति सूची जारी करना, ट्रेनिंग परीक्षा का रिजल्ट और सर्टिफिकेट देना, साथ ही स्टेशनरी, वाहन और दूसरे भत्तों को बढ़ाना भी शामिल है। संघ ने यह भी मांग की है कि भूलेख कार्यालयों और दूसरे पटलों से जुड़े लेखपालों को मुक्त किया जाए। रोस्टर का बहिष्कार किया साथ ही, ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त सुविधाओं के बिना लगाए जा रहे रोस्टर का बहिष्कार किया जाए। संघ की अन्य मांगों में लेखपाल संवर्ग का शुरुआती वेतनमान लेवल-5 (ग्रेड पे 2800) करना, वेतन में आ रही दिक्कतें दूर करना और लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप व मोबाइल मुहैया कराना भी शामिल है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि 22 सितंबर से लेखपाल सिर्फ अपने मूल हल्के में काम करेंगे। मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं वे अतिरिक्त हल्कों का बहिष्कार कर रहे हैं और उनके बस्ते संबंधित कार्यालयों में जमा कर दिए गए हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वे ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करने समेत दूसरे कड़े फैसले ले सकते हैं। संघ का कहना है कि उनका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि अटकी हुई मांगों के समाधान के लिए सरकार का ध्यान खींचना है।
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